Les bombardements russes ciblant les infrastructures électriques ukrainiennes « ne se contentent pas d'éteindre les lumières », raconte le Wall Street Journal, mais « affectent également l'approvisionnement en eau, les systèmes de chauffage, la fabrication et le réseau de téléphonie cellulaire et Internet ».
Ces problèmes sont aggravés par la pénurie de main-d'œuvre, tant d'ingénieurs que de techniciens, de nombreux Ukrainiens ayant été déplacés ou bien étant mobilisés pour faire la guerre.
« Au cours de la pire des frappes russes sur le système électrique à ce jour fin novembre, 59 % des stations de base ne fonctionnaient pas », et 25 % des stations seraient affectées « en moyenne » par les pannes de courant, estime le Wall Street Journal.
Or, s'il est possible de recharger son téléphone au moyen de batteries portables ou dans les cafés et magasins disposant de générateurs électriques, « les téléphones doivent communiquer avec des stations de base dont les antennes et les équipements de commutation nécessitent de grandes quantités d'énergie ».
« Nous ne demandons pas d'argent, nous demandons des batteries », explique Yuriy Zadoya, l'un des directeurs de Lifecell, le troisième opérateur de téléphonie mobile du pays, qui aurait besoin d'environ 250 générateurs et 36 000 batteries lithium-ion pour maintenir ses antennes en tension.
Les deux autres principaux opérateurs ukrainiens ont de leur côté reçu 8 000 nouvelles batteries pour Kyivstar, et 5 000 pour Vodafone Ukraine. Les principaux fabricants estiment que cela prendrait trois ou quatre mois pour produire les batteries de secours dont ils ont besoin :
« Les trois opérateurs mobiles autorisent désormais l'itinérance dans les réseaux de l'autre sans frais supplémentaires, une mesure qui augmente la probabilité qu'un client puisse se connecter au réseau d'un concurrent si la tour la plus proche de lui est en panne. »
Le problème est aggravé du fait que les équipements mobiles dans les zones occupées par l'armée russe « étaient généralement détruits » ou « cambriolées », la Russie « s'efforçant de mettre en place son propre réseau ».
L'Agence américaine pour le développement international a de son côté fourni, en novembre, 50 générateurs diesel à une association ukrainienne de télécommunications et d'Internet pour aider à maintenir les services cellulaires et de fibre optique en ligne, explique un porte-parole de l'agence au Wall Street Journal.