« Des dizaines, peut-être des centaines de chaînes Telegram offrent un espace de liberté où les militants d’ultradroite peuvent déverser leurs haines recuites », rapporte Mediapart : « À l’image du cybercalifat qu’on a pu connaître, l’ultradroite s’y développe en entité virtuelle internationale, une sorte de cyberreich... ».
« Au même titre que l’État islamique qui avait su capitaliser sur les réseaux sociaux pour attirer de jeunes gens, l’ultradroite investit d’abord les forums de joueurs en ligne et reprend des codes de la culture geek. Dans les affaires dont s’est saisi le Parquet national antiterroriste (PNAT) ces dernières années, les magistrats constatent un schéma identique : des mineurs font la connaissance de militants d’ultradroite sur des groupes de discussion virtuels (Jeuxvideo.com), avant de communiquer via des applications chiffrées (Telegram en tête). »
La DGSI s’inquièterait à ce titre de « l’émergence au sein de la mouvance traditionnelle d’extrême droite radicale de groupuscules réunissant des "guerriers de clavier", le plus souvent jusque-là inconnus des services et parmi lesquels un membre plus excité que les autres va être tenté de recourir à l’action violente ». Et ce, alors que « près de 400 militants de l’ultradroite en France possèdent légalement des armes à feu ».
Mediapart revient dans un second article sur les cyberinfiltrations « sous pseudonyme » effectuées sur Telegram par des agents de la DGSI en vue d'identifier, judiciariser et arrêter ceux qui professent « la haine des immigrés, des migrants, des juifs, des homosexuels, de la République ; un discours profondément islamophobe, antiféministe et misogyne » allant, pour certains, jusqu'à la préparation d'attentats terroristes.
Une pratique contestée par les avocats d'un jeune néonazi mis en examen l'an passé et écroué dans la foulée pour « entreprise individuelle terroriste ». Ils « demandent l’annulation de tous les actes d’enquête liés à la cyberinfiltration, au motif que celle-ci a duré quarante jours, alors que les techniques d’enquête doivent, selon la Cour européenne des droits de l’homme, être limitées dans le temps ».