Elle vient de publier son rapport d’activité de l’année passée, avec une « activité intense » : 321 décisions et avis, « dont un nombre record d’opérations de concentration examinées (272 décisions) ».
Le montant des sanctions s’élève à 873,7 millions d’euros, alors que « sur dix ans, le montant annuel moyen s’élève à 719, 7 millions d’euros ». « L’action de l’Autorité contribue ainsi activement au financement de dépenses d’intérêt général (éducation, justice, hôpitaux…) », ajoute-t-elle.
Elle se lance dans un calcul : « L’Autorité évalue depuis quelques années l’impact de son action sur l’économie. Depuis 2011, le gain estimé pour l’économie française atteint 18,5 milliards d’euros (sanctions cumulées + surcout évité) ».